झारखंडसरकारविस्थापितआयोगबनायेगीमुख्यमंत्रीझारखंड सरकार शीघ्र विस्थापित आयोग बनायेगी जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आजादी के बाद से विस्थापित हुये लोगों का पता लगायेगी और उनके पुनर्वास के लिये आवश्यक कदम सुझायेगी.झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा ने यहां कहा कि राज्य सरकार शीर्घ राज्य विस्थापित आयोग बनायेगी जो आजादी के बाद से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हुये सभी प्रकार के विस्थापनों का अघ्ययन कर विस्थापितों का पता लगायेगी.उन्होंने कहा कि राज्य में खनिजों के दोहन पर भी विभिन्न सरकारों ने सदा ध्यान केंद्रित रखा लेकिन इसके चलते और यहां बड़े उद्योगों की स्थापना के चलते जो मूल रैयतों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ उस ओर शायद ही कभी ध्यान दिया गया.मुण्डा ने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग स्थापित हुये वह यहां की मूल रैयतों और आदिवासियों की भूमि पर स्थापित हुये लेकिन आज उन्हीं मूल निवासियों और रैयतों का कोई पुरसाहाल नहीं है. वे किसी स्थिति में है अथवा उनका पुनर्वास हुआ कि नहीं इसे जानने की कोई कोशिश तक नहीं करता है.उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार इन स्थितियों को बदलने के लिये कृत संकल्प है और इसी उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक विस्थापित हुये सभी लोगों का पता लगाया जायेगा और उनके पुनर्वास के लिये एक व्यापक नीति बनायेगी जायेगी.